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हाल ही में, भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है?
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Explanation:
भारत ने नेपाल को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है। भारत सरकार की तरफ से, भारतीय दूतावास मिशन के उप प्रमुख नामग्या सी खम्पा ने भारत सरकार की ओर से सामग्री ‘नेपाल-इंडिया वूमेन फ्रेंडशिप सोसायटी’ की अध्यक्ष चंदा चौधरी को सौंपी। महत्व:- यह हाल ही में नेपाल के विभिन्न जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए विनाश और जनहानि के मद्देनजर दिया गया था। राहत सामग्री में बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन प्रभावित परिवारों को जारी करने के लिए टेंट और प्लास्टिक शीट शामिल थे। यह प्रभावित जिलों जैसे सिंधुपालचोक, कैलाली, महोटारी, नवलपरासी और सरलाही जिलों में स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय से वितरित किया जाएगा।पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रधान मंत्री की हालिया तीन प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर-बांका पाइपलाइन खंड, जो पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है।
2. एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पूर्वी चंपारण और बांका में खोले जाएंगे।
3. ये परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में घोषित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?
Correct Answer
आपका जवाब गलत है
Explanation:
कथन 1: पहली परियोजना 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर-बांका पाइपलाइन खंड है जो पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरती है। कथन 2 : पूर्वी चंपारण और बांका में दो नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया जायेगा। इस प्लांट की एलपीजी स्टोरेज क्षमता 1,800 टन और बॉटलिंग क्षमता 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन की होगी। यह संयंत्र बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करेगा। कथन 3 : ये परियोजनाएँ बिहार राज्य में घोषित की गई हैं, एवं इनकी स्थापना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की देखरेख में पीएसयू कंपनियां इंडियन ऑयल और एचपीसीएल ने की है।निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने “आभासी न्यायालय / न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली” पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है?
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Explanation:
कार्मिक, लोक प्रशासन, कानून और न्याय संबंधी समिति ने “आभासी न्यायालय / न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली” पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विवरण: कोविड परिदृश्य के पश्चात भी आभासी न्यायालयों (virtual courts) को जारी रखा जाए। ट्रैफ़िक चालान तथा अन्य छोटे अपराधों से संबंधित एक निश्चित श्रेणी के मामलों को नियमित अदालत से आभासी अदालतों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, इससे नियमित अदालतों में लंबित मामलों में कमी आयेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। समिति के बारे में:- यह कानून और न्याय मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दायरे में एक संसदीय स्थायी समिति है।हाल के एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है?
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Explanation:
अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई), भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान, के शोधकर्ताओं द्वारा किये गये एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन में जमा होने वाला मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन, एक प्राकृतिक गैस, की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। महत्व:- यह एक स्वच्छ और किफायती ईंधन है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160-180 घन मीटर मीथेन होता है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन:- यह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा एवं गोदवरी नदियों के कुल 50000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है।किस मंत्रालय ने खान मंत्रालय की एनपीवी शुल्क माफ़ी मांग याचिका को खारिज कर दिया है?
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Explanation:
हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्रों में पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु ‘शुद्ध वर्तमान मूल्य’ (NVP) शुल्क को माफ किये जाने की मांग को खारिज कर दिया है। एनपीवी क्या है? यह उस मूल्य के मौद्रिक सन्निकटन (monetary approximation) से है जो वन भूमि के किसी भाग को नष्ट किये जाने के कारण खो दिया जाता है। छूट मांग का कारण अन्वेषण के लिये चुने गए सभी क्षेत्रों को खदानों में परिवर्तित नहीं किया गया है, बल्कि इनमें से मात्र 1% पर ही खनन के लिए परिवर्तित किया गया है। क्यों खारिज किया गया? पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है, कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, इस तरह की छूट देना ‘अनुचित’ होगा।भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के साथ जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
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जम्मू और कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के साथ जोड़ा गया है जो नागरिकों को देश के किसी भी भौगोलिक हिस्से से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। महत्व:- इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जम्मू, श्रीनगर और रियासी जिले में शुरू किया जा रहा है। यह प्रणाली वर्ष 2018 में सरकार द्वारा शुरू किए गए मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को प्रतिस्थापित करेगी। केंद्रीयकृत जीआरएएमएस क्या है? यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय), सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से विकसित किया गया था।यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए 'सेलिब्रिटी एडवोकेट' के रूप में किसे चुना गया है?
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संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान- 'फॉर एवेरी चाइल्ड' के लिए आयुष्मान खुराना को अपना 'सेलिब्रिटी एडवोकेट' बनाया है। विवरण:- वह बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से कोविड-19 विस्तारित तालाबंदी और महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम वैश्विक स्तर पर इस अभियान का चेहरा हैं।निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय ने मल्टी-कैप फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी हैं?
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Explanation:
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मल्टी-कैप स्कीमों में निवेश की एक सीमा निर्धारित कर दी है। मल्टी-कैप फंड? मल्टी-कैप फंड वे हैं जो अपने निवेश को तीनों श्रेणियों छोटे, मध्यम और बड़े-कैप में विस्तारित करते हैं। परिवर्तित नियम:- मल्टी-कैप फंड के तहत इक्विटी में 65% का न्यूनतम निवेश इक्विटी में अपनी कुल संपत्ति का 75% निवेश करने के लिए बढ़ाया गया है। लार्ज-कैप कंपनियों, मिड-कैप कंपनियों और स्मॉल-कैप कंपनियों के बीच, प्रत्येक में 25% की न्यूनतम हिस्सेदारी के साथ 75% का न्यूनतम निवेश आवंटित किया जाना है।भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
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Explanation:
यह 14 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है, जो देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के बारे में:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। जिस दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, वह बेहर राजेंद्र सिम्हा का 50 वां जन्मदिन भी था, जिन्हें भारतीय संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में चित्रण के लिए जाना जाता है।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सदस्यों ने चुनाव में रोहिंग्या की भागीदारी सुनिश्चित करने लिए के किस देश से आग्रह किया है?
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